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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस रोकने छत्तीसगढ़ में नियामक आयोग का गठन, स्कूल संचालकों ने भी अपना दुखड़ा सुनाया….!!

रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए फीस नियामक आयोग का गठन करने की तैयारी कर चुकी है ! जिससे  निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोत्तरी पर सरकार नियंत्रण हो सकेगा ! इस आयोग के गठन के लिए सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है, कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही आयोग गठन की तैयारी सरकार कर रही है !

यह बाते छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताई ! श्री टेकाम ने कहा कि, निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि की शिकायतें लगातार मिल रही हैं ! निजी स्कूलों में भी फीस पर नियंत्रण करने के लिए फीस नियामक आयोग के गठन की तैयारी है. इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जो स्कूलों की जांच करेगी  ! कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी !

स्कूल संचालकों ने भी दुखड़ा सुनाया

 इसके अलावा स्कूल संचालित करने वाले प्रतिनिधि भी अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। उनका कहना था कि आरटीई के तहत 2 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते है, जिससे 2 साल से पैसा नहीं मिला है। मंत्री ने कहा कि आरटीई की पैसा 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है वहीं 75 प्रतिशत भारत सरकार की भागीदारी रहती है।

बेबस पालक सड़क से लेकर कोर्ट जाने को मजबूर
बता दें कि निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली को लेकर कई बार पालकों द्वारा अनेक बार धरना, प्रदर्शन व आंदोलन किया जा चूका है ! निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है ! इसके लिए कई संगठन कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं ! जिसके बाद अब राज्य सरकार ने मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश के लिए आयोग गठन की तैयारी की है !

 

 

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राष्ट्रबोध,राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका,
मुख्य संपादक –  पवन केसवानी 

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